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सूचना का अधिकार अधिनियम के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित
भारतीय नागरिकों ने पिछले 15 सालों के दौरान आरटीआई अधिनयम के उद्भव से अब तक इसका अनुभव लिया है। इन 15 सालों में हमने 43,000 से अधिक आरटीआई पूछताछ, 6200 अपीलों और सीआईसी को की गई लगभग 998 अपीलों का उत्तर दिया है जो इस बात का प्रमाण है कि बीपीसीएल में आरटीआई अधिनियम का सही अर्थों में पालन किया जाता है।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।
बीपीसीएल सादे कागज पर नागरिकों से सूचना के अधिकार के लिए आवेदन स्वीकार करता है
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